छात्रसंघ चुनाव बहाल कराने समेत सात मांगों को लेकर राज्यपाल को भेजा ज्ञापन

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फीस वृद्धि पर रोक, जौहर यूनिवर्सिटी के खिलाफ कार्रवाई बंद करने और MSDU में प्रशासन की मनमानी रोकने की मांग
आजमगढ़। विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव बहाल कराने समेत विभिन्न मांगों को लेकर छात्रों ने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से भेजा। ज्ञापन में छात्रसंघ चुनाव न होने, लगातार बढ़ाई जा रही फीस और विश्वविद्यालयों में छात्रों से जुड़ी समस्याओं का समयबद्ध समाधान नहीं होने पर चिंता जताई गई है।


छात्रों का कहना है कि विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्रसंघ लोकतांत्रिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण माध्यम रहा है। इसके जरिए विद्यार्थी अपनी समस्याओं और हितों से जुड़े मुद्दों को विश्वविद्यालय प्रशासन के समक्ष प्रभावी तरीके से रखते रहे हैं। छात्रसंघ चुनाव नहीं होने से विद्यार्थियों को अपनी समस्याएं लोकतांत्रिक तरीके से उठाने के लिए उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा है।


फीस वृद्धि से छात्रों पर बढ़ रहा आर्थिक बोझ
ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में फीस लगातार बढ़ाई जा रही है, जिससे विद्यार्थियों और उनके परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। छात्रों ने पूर्व में बढ़ाई गई फीस की समीक्षा कर उचित राहत देने की भी मांग की है।


जौहर यूनिवर्सिटी और MSDU को लेकर भी मांग
छात्रों ने जौहर यूनिवर्सिटी के विरुद्ध बिना किसी वैधानिक आधार के की जा रही कार्रवाई को तत्काल रोकने की मांग की। वहीं MSDU विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों में कॉलेज प्रशासन की मनमानी पर रोक लगाने और विद्यार्थियों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करने की मांग उठाई गई।


प्रमुख मांगें
– प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव तत्काल बहाल किए जाएं।
– विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में मनमानी फीस वृद्धि पर तत्काल रोक लगाई जाए।
– पूर्व में बढ़ाई गई फीस की समीक्षा कर विद्यार्थियों को उचित राहत दी जाए।
– जौहर यूनिवर्सिटी के विरुद्ध बिना वैधानिक आधार की जा रही कार्रवाई तत्काल बंद की जाए।
– MSDU विश्वविद्यालय में कॉलेज प्रशासन की मनमानी पर रोक लगाकर विद्यार्थियों के हितों की रक्षा की जाए।
– विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान के लिए विश्वविद्यालयों में लोकतांत्रिक छात्र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए।
– फीस, छात्रवृत्ति, शिक्षा एवं अन्य समस्याओं की समयबद्ध सुनवाई और समाधान की व्यवस्था की जाए।

समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस महकमा भी अलर्ट मोड में रहा। सपा कार्यालय व आसपास के क्षेत्र में भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती रही।

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